Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, राज्यातील गरजू आणि वंचित महिलांसाठी वरदान ठरत आहे. महिलांना आर्थिक आधार देऊन त्यांना सशक्त आणि आत्मनिर्भर बनवण्याचा हा एक उत्तम प्रयत्न आहे.
या योजनेची सध्या चांगलीच चर्चा होत आहे आणि त्याचे कारण म्हणजे, महिलांना या योजनेचा लाभ घेणे सोपे आणि सुलभ करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण शिथिलता आणल्या आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : Mukhyamantri Mazi Ladki Bahin Yojana
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्यावतीने सहा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आशा स्वयंसेविकांसाठी सानुग्रह अनुदान योजना राबविण्याचा आहे. या योजनेंतर्गत, ऑन ड्यूटी असताना अपघात होऊन एखाद्या आशा स्वयंसेविकेचा मृत्यू झाल्यास तिच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल. तसेच, ऑन ड्यूटी असताना झालेल्या अपघातामुळे एखाद्या स्वयंसेविकेला कायमस्वरुपी अपंगत्व आले असल्यास, तिला 5 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.
यासह, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ‘माझी लाडकी बहिण’ या योजनेचं सादरीकरणही करण्यात आलं. या योजनेंतर्गत राज्यातील महिलांना अधिकाधिक लाभ मिळावा आणि योजना पारदर्शकतेने राबवता यावी, यासाठी योजनेच्या सुलभतेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे.
या बैठकीत उपस्थित सदस्यांनी या योजनेबाबत आपले विचार मांडले आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता आणि सुलभतेवर विशेष भर देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, ही योजना लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी काही नवीन नियम तयार करण्यात आले असून, काही अटी आणि शर्तींमध्ये बदल करुन शिथिलता देण्यात आली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत महिलांच्या सहभागाला अधिक महत्व देऊन, त्यांच्या गरजांना प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. यामुळे राज्यातील महिलांना या योजनेचा सर्वाधिक लाभ मिळणार आहे आणि त्यांचे जीवन अधिक सुखकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
यावेळी उपस्थित असलेल्या सर्व मंत्र्यांनी योजनेची सविस्तर माहिती घेऊन, तिला अधिक कार्यक्षमतेने राबवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींवर चर्चा केली. ‘माझी लाडकी बहिण’ योजना हे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे आणि त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
राज्य सरकाराच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची सध्या चांगलीच चर्चा होत आहे. या योजनेमुळे महिलांना सहजासहजी आणि सुलभरित्या लाभ मिळावा, यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून विविध नियमांत अनेक शिथिलता आणण्यात आली आहे.
मात्र, अद्यापही काही तांत्रिक अडचणी असल्याने आणि कागदोपत्रांच्या पूर्ततेच्या अनुषंगाने काही बदल सूचवण्यात आले आहेत. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि योजनेला अधिक सुलभ बनवण्यासाठी, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेत आणखी शिथिलता आणण्याचे ठरविण्यात आले.
आणखी वाचा :
How to identify Intelligent Children: हुशार मुलं ओळखण्याची 3 खास चिन्हे: तुमचं मूलही आहे का यात?
Sangram Salavi Entry: देवयानी च्या संग्राम ची या मालिकेत जबरदस्त एंट्री!
बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी साधारणपणे 6 नवीन नियम व अटी आणि शर्तींची पूर्तता करण्यात आली आहे. यामध्ये काही तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि महिलांना अधिक सुलभतेने योजना उपलब्ध व्हावी, यासाठी नवीन बदल सूचवण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, मंत्र्यांनी या योजनेंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या लाभांच्या सुलभतेबद्दल चर्चा केली. यावेळी, राज्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनातील गुणवत्ता वाढवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच शासन निर्णय काढून ते लागूही करण्यात येईल. महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सशक्त करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील महिलांना या योजनेचा फायदा होऊन त्यांच्या जीवनात मोठा बदल होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे नव विवाहित महिलांच्या विवाह नोंदणी प्रक्रियेतील सुलभता आणि लवचिकता वाढवण्यासंदर्भात आहे. नव विवाहित महिलांची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल, तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार तिच्या पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे, नव विवाहित महिलांना त्यांच्या विवाह नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदोपत्री प्रक्रियेत काही अडचणी येऊ नयेत आणि त्यांना आवश्यक लाभ मिळविण्यासाठी अधिक सहजता मिळावी, असा उद्देश आहे. यामुळे विवाह नोंदणी प्रक्रियेतील वेळ वाचेल आणि नव विवाहित महिलांना त्वरित लाभ मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
तसेच, ग्रामस्तरीय समितीमार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करून दाखविण्याची आणि त्यात आवश्यक बदल करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या यादी वाचन प्रक्रियेत महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाईल आणि त्यांच्या गरजांनुसार यादीत बदल करण्यात येतील.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील नव विवाहित महिलांना त्यांच्या विवाह नोंदणीसाठी आणि लाभ मिळवण्यासाठी अधिक सुलभता आणि त्वरितता मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महिलांना त्यांच्या हक्काच्या सुविधांचा लाभ मिळवताना कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही, हे निश्चित केले जाईल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील या बैठकीत या निर्णयांचा विचारपूर्वक आणि सविस्तर आढावा घेऊन, त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शन करण्यात आले. यामुळे राज्यातील महिलांना अधिकाधिक सुलभता आणि सुविधा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत नवीन नियम आणि अटी व शर्ती
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरलं जाणार आहे.
- एखाद्या महिलेचा परराज्यामध्ये जन्म झाला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला तर त्याही महिलेला पतीच्या कागदपत्रांवरती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- ग्रामस्तरीय समितीच्यामार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करून दाखवून त्यात बदल करावा लागणार आहे.
- केंद्र सरकारची योजना घेत असलेल्या महिलेला लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे. मात्र, तिच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
- नव विवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे.
- ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा
15 ते 19 ऑगस्टला पहिला हफ्ता जमा होणार
दरम्यान, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना अधिकाधिक सुलभ आणि सहज करण्यासाठी शासनस्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील महिलांना मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने कागदपत्रांमध्ये शिथिलता आणली आहे. यामुळे महिलांना योजना सुलभतेने उपलब्ध होईल.
राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे की ग्रामस्तरावरील समितीमार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करून दाखवली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांना योजनेंतर्गत त्यांच्या नावे कागदपत्रांची पूर्तता आणि त्यांचे नाव यादीत समाविष्ट असल्याची खात्री होईल. यादी वाचनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि महिलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, लाभार्थी महिलांची यादी लवकरच जाहीर होणार आहे आणि 15 ते 19 ऑगस्टदरम्यान महिला भगिनींना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. या कालावधीत, लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात दोन महिन्यांची रक्कम, म्हणजेच 3000 रुपये जमा केली जाईल. या निर्णयामुळे महिलांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी थोडा तरी हातभार मिळेल आणि त्यांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ त्वरित मिळू शकेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शवली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना त्यांच्या हक्काच्या सुविधांचा लाभ मिळवणे सुलभ होईल आणि त्यांचे जीवन अधिक सुखकर होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे