Sonam Wangchuk: भारताच्या केंद्रशासित प्रदेश लडाखमधील सामाजिक आणि हवामान बदल कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणाला आज १४ दिवस पूर्ण झाले आहेत. सलग १४ दिवस लडाखमध्ये -२२ अंश सेल्सिअसच्या धोकादायक थंडीत ती उपोषण करत आहे. एकूण 21 दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक उपोषणाला बसलेल्यांच्या समर्थनार्थ पुढे येत आहेत. रविवारी त्यांच्या हाकेवर देशाच्या कानाकोपऱ्यातील लोक त्यांच्या समर्थनार्थ उपाशी राहिले, त्यांच्या समर्थनार्थ त्यांच्या उपोषणस्थळी लोकही मोठ्या संख्येने उपोषणाला बसले आहेत.
येत्या रविवारी 24 मार्च रोजी उपाशी राहून त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या देशातील जनतेकडे पाठिंबा मागितला आहे, पण याचे कारण काय?
सोनम वांगचुक यांच्या या उपोषणा मागे कारण काय आहे?
सोनम वांगचुक भारतीय संविधानाच्या 6 व्या अनुसूचीमध्ये लडाखचा समावेश करण्याची मागणी करत आहे, ज्याचे आश्वासन पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या निवडणूक आश्वासनांमध्ये दिले होते आणि 2019 मध्ये त्यांनी लडाखला जम्मूपासून वेगळे केले तेव्हा संसदेत स्वतः गृहमंत्र्यांनी सांगितले होते. काश्मीरला एकच राज्य बनवून स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याने सोनम वांगचुक 6 मार्च रोजी सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत काहीही निष्पन्न न झाल्याने आमरण उपोषण सुरू आहे.
सोनम वांगचुक कोण आहेत?
जर तुम्हाला लडाखचे राजकारण आणि भूगोल माहीत असेल तर तुम्ही सोनम वांगचुकचे नाव नक्कीच ऐकले असेल. ते व्यवसायाने इंजिनियर आहेत आणि पर्यावरणाप्रती ती खूप संवेदनशील आहेत, आणि त्यांना लडाखला कोणत्याही प्रकारे वाचवायचे आहे. खाणकाम, जंगलतोड आणि नद्यांचे प्रदूषण यासारख्या धोक्यांपासून संरक्षण करायचे आहे.
आपल्या Engineering शिक्षणाचा वापर करुन त्यांनी 2021 मध्ये भारतीय सैन्यासाठी सौर तापलेल्या तंबूची निर्मिती केली होती. जेणेकरून लष्करी जवानांना लडाखच्या धोकादायक थंडीपासून वाचवता येईल, ज्यासाठी संपूर्ण देशात त्यांचे खूप कौतुक झाले होते.
याशिवाय त्यांनी लडाखमध्ये अनेक कार्बन न्यूट्रल सोलर इमारतीही बांधल्या आहेत.लडाखच्या लोकांना पाण्याच्या समस्येपासून दिलासा देण्यासाठी त्यांनी कृत्रिम हिमनदीची संकल्पनाही मांडली, जी बऱ्यापैकी यशस्वी झाली आहे. आमिर खानने २००९ मध्ये साकारलेली भूमिका सोनम वांगचुक यांच्यापासून प्रेरित होती यावरून त्यांच्या प्रसिद्धीचा अंदाज लावता येतो.
पर्यावरण आणि समाजासाठी त्यांनी केलेल्या कार्यामुळे त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार, हरित शिक्षक पुरस्कार आणि संयुक्त राष्ट्राचा युनेस्को पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.
काय आहेत लडाखच्या मागण्या?
गेल्या काही दिवसांपासून लडाखमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर उतरले असून, भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात यावा, जेणेकरून तेथील लोक आणि त्यांच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा गैरवापर होता कामा नये आणि लडाख सारखा अतिशय संवेदनशील नैसर्गिक ठिकाण सुरक्षित ठेवता येईल. ज्याचा सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात अनेकदा उल्लेख केला होता.
सरकारच्या या आश्वासनाबाबत, लडाखमध्ये अनेक वेळा निदर्शने पाहिली गेली आहेत, जसे की सप्टेंबर 2020, डिसेंबर 2021, नोव्हेंबर 2022 आणि आता फेब्रुवारी आणि मार्च 2024 महिन्यांत, जिथे संपूर्ण लडाखच्या लोकसंख्येच्या 10 टक्क्यांहून अधिक रस्त्यावर आले. 6 व्या शेड्यूल व्यतिरिक्त लडाखच्या लोकांच्या आणखी काही मागण्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे –
- भारतीय राज्यघटनेच्या 6 व्या अनुसूचीमध्ये लडाखचा समावेश करणे जेणेकरून आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या इतर भारतीय राज्यांप्रमाणे ते त्यांच्या संस्कृतीसह त्यांचे जल, जमीन, जंगले आणि पर्वत यांचे संरक्षण करू शकतील आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून त्यांचे संरक्षण करू शकतील. भूस्खलन इत्यादींपासून सुरक्षित राहू शकतात, जेणेकरून केदारनाथ, जोशीमठ आणि उत्तरकाशी आपत्ती येथे कधीही घडू नये आणि लोकशाहीला चालना देण्यासाठी हे आदिवासी लोक स्वतःच्या ADC आणि ARC सारख्या स्वायत्त संस्था देखील तयार करू शकतात.
- सरकारने दिलेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा बदलून त्यांना राज्याचा दर्जा द्यावा.
- लडाख ला २ MP मिळावेत.
- लडाखच्या लोकांना रोजगारासाठी स्वतःचा लोकसेवा आयोग असावा.
आणखी वाचा :
PM Kisan Sanman Nidhi : मोदींच्या या योजने अंर्तगत शेतकऱ्यांना मिळणार ६०० रुपये!